ना जामीन, ना तारण ‘मुद्रा’ चे हेच धोरण !

                   दिनांक : 17.7.2017

होतकरु, बुद्धीमान, यशस्वी उद्योजक होण्याचे स्वप्न बाळगणारे तरुण आहेत. त्यांना कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसल्याने एखादा लहान उद्योग, व्यवसाय उभारणीला अडचणी येतात. मुख्य अडचण असते ती भांडवलाची. उद्योग उभारायचा तर कमी व्याजदरात भांडवल आवश्यकच. याचा विचार करुन तरुण उद्योजकांसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या मुद्रा बँक योजनेवर आधारीत हा विशेष लेख.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तरूणांना नोकरी ऐवजी व्यवसायाकडे वळवून नोकर नव्हे तर मालक बनवण्याची संधी प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून उपलब्ध करून दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराबरोबरच बेरोजगारांना शाश्वत, खात्रीलायक व्यवसायामध्ये भरारी घेण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी अशी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 एप्रिल 2015 पासून सुरू झाली. उद्योगाला आणि उद्योजकाला या योजनेच्या माध्यमातून भरारी मिळणार आहे. राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील झपाट्याने वाढणाऱ्या औरंगाबादसाठी ही तर पर्वणीच. छोट्या उद्योगांना यामुळे बळ मिळून ते स्वत: बरोबरच इतरांनाही आर्थिक समृध्द करतील. देशात प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. 15 हजार कोटींपेक्षा जास्त रूपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आलेले आहे. तामिळनाडू हे राज्य देशात अग्रक्रमावर असले तरी महाराष्ट्रातील लघुउद्योजकही या योजनेचा लाभ घेऊन यशस्वी उद्योजक होत आहेत.

योजनेच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी  “ देशातील लघुउद्योगांना आर्थिक सहाय्य करणे हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला समृद्ध करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. सचोटी हाच छोट्या उद्योजकांसाठी सर्वात मोठा ठेवा आहे. या सचोटीला मुद्रेची जोड मिळाल्यामुळे छोटे उद्योग अधिक यशस्वी होतील. भांडवलाशिवाय असलेल्या उद्योगांना भांडवल पुरवणे हा मुद्रा योजनेचा प्रमुख हेतू आहे असे सांगितले.” याचाच अर्थ भांडवलाशिवाय वंचित असलेल्या उद्योगांना मुद्रेची जोड मिळाल्यामुळे उद्योगविश्वात भरारी घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी मुद्रा योजना वरदानच ठरणारी आहे. मुद्रा याचाच अर्थ मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट रिफाइनेंस्‍ एजेंसी म्हणजेच छोट्या उद्योगांना पतपुरवठा करणे होय. सुशिक्षित बेरोजगार, होतकरु तरुणांना त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मुद्रा योजना लाभदायीच ठरणारी आहे. मुद्रा योजनेची स्थापना भारत सरकारने केली असून ही संस्था लघु व सुक्ष्म उद्योगांसाठी वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना वित्त उपलब्ध करुन देत आहे.

देशात 35 ठिकाणी मुद्रा योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना तीन गटात विभागण्यात आली आहे. त्यामध्ये शिशु, किशोर आणि तरुण गटाचा समावेश आहे. या योजनेतून स्वत: बरोबरच देशाच्या आर्थिक विकासात भर पडणारी आहे. सहकारी, राष्ट्रीय, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका वित्तीय, संस्थांमार्फत अर्थसहाय्य यातून या योजनेचा लाभार्थी होता येते. उद्योग छोटा असो व मोठा त्याला कर्जाचा पुरवठा हा केला जातो. यामध्ये सुतार, गवंडी काम, कुंभार, सलून, शिंपी, धोबी, भाजीपाला, फळ-विक्रेते आदी प्रकारच्या लहान व्यावसायिकांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येतो. शिक्षण असूनही नोकरीविना भरकटणारी तरुणाई आणि त्या तरुणाईला विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचे कार्य मुद्रा योजना करते आहे. या योजनेंतर्गत कर्ज उपलब्धीसाठी मुद्रा कार्डच्या सहाय्याने जागोजागी असलेल्या एटीएममधून रक्कम काढता येते.

          योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बॅंकेत सहजरित्या माहिती उपलब्ध होते. योजनेच्या लाभासाठी बॅंकेतून मिळणाऱ्या अर्जाबरोबर अर्जदारास ओळखीचा पुरावा जोडणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर मतदान ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट असणे आवश्यक आहे. तसेच दोन महिन्यापेक्षा जुने नसलेले वीज देयक, दूरध्वनी देयक, मालमत्ता कर भरल्याची पावती, मालक, भागीदार, संचालक यांचे सध्याचे

दूरध्वनी देयक पत्याचा पुरावा म्हणून जोडावे. तसेच अर्जदार कोणत्याही बँकेचा अथवा आर्थिक संस्थेचा कर्जदार नसावा. त्याचबरोबर उपलब्ध असल्यास बँकेच्या मागील सहा महिन्याचे स्टेटमेंट जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदारास कर्जाची रक्कम दोन लाखापेक्षा अधिक हवी असेल तर आयकर आणि विक्रीकर विवरणासहीत मागील दोन वर्षाचे आर्थिक ताळेबंद देणे आवश्यक आहे. भागभांडवल पाहिजे असल्यास पुढील वर्षाचे संकल्पित ताळेबंद, कर्ज हवे असल्यास कराच्या परतफेडीपर्यंत त्या आर्थिक वर्षाच्या संकल्पित ताळेबंद सादर करणे आवश्यक आहे. संकल्पित योजनेसाठी तांत्रिक आणि आर्थिक बाबीचे विवरण असावे, आदी प्रकारच्या कागदपत्रांचा या योजनेच्या लाभासाठी अर्जदारांनी विचार करुन संबंधित परिपूर्ण अर्ज बँकेत दाखल करावा. दाखल केलेल्या अर्जाची पोचपावती मात्र न चुकता घ्यावी. त्यांनतर संबधित बँकेकडून अर्जदाराला विना तारणकर्त्यांशिवाय मुद्रा योजनेचा लाभ घेता येईल. व्यवसाय उभारणीसाठी आवश्यक असलेले भाग भांडवल तरुणांना निश्चितच यशस्वी उद्योजक बनवेल. तसेच देशाच्या आर्थिक विकासात मोलाची भर घालेल.

मुद्रा बँक योजनेमुळे होतकरु व्यावसायिकांना मुद्रा कमावण्याची मोठी संधी या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली आहे. तरुणांना स्वयं रोजगारासाठी सामर्थ्यशाली असा पर्याय निर्माण झाल्याने व्यावसायिक दृष्टीकोन वाढीस लागून देशाच्या आर्थिक विकासात त्यामुळे मोलाची भर पडणार आहे. नवीन रोजगार सुरू करणाऱ्यांसाठी तसेच सुरू असणाऱ्या व्यवसायाच्या विस्तारीकरणासाठी मुद्रा बँक योजना अतिशय लाभदायी अशीच आहे. स्वत: सह गावाचा, देशाचा विकास करण्यासाठी इच्छुकांनी हातभार लावावा. या योजनेमुळे आपल्या गावाच्या तसेच देशाच्या आर्थिक प्रगतीत योगदान देण्याची मोठी संधी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला उपलब्ध करून दिली आहे. सुशिक्षित बेरोजगार आणि व्यवसाय उभारण्याची आवड असलेल्या प्रत्येकाला योजनेचा लाभ देऊन आणि लाभार्थ्याला प्रामाणिकपणे या योजनेचा लाभधारक बनण्यासाठी माध्यम असलेल्या बँकेला देशसेवा करण्याची ही संधीच आहे.

महाराष्ट्रानंतर या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत ओडिशा, मध्यप्रदेश, आसाम व राजस्थान या राज्यांचा क्रमांक लागतो. मुद्रा बँक योजनेंतर्गत सन 2015-16 मध्ये 7,773 व्यावसायिकांना 10058 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. त्यातील 9838 लाखांचे कर्ज वाटपही झाले. 2016-17 मध्ये 140,505 खातेदारांना 658.81 कोटी रुपये कर्ज मंजूर झाले त्यापैकी 642.94 कोटी वाटप झाले आहे.

औरंगाबाद जिल्हयात ‘ऑरिक’ सिटीचा प्रकल्प उद्योगांना चालना देणारा असल्याने या योजनेच्यामाध्यमातून उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी हातभार लागण्यास मदतच होणार आहे. ना तारण, ना जामीन हेच मुद्रा कर्ज योजनेचे धोरण असल्याने उद्योग निर्मितीत भरच पडणार आहे. बेरोजगारांना हक्काचा रोजगार मिळाल्याने व्यवसायवृद्धीतून अर्थसंपन्नतेकडे त्यांची वाटचाल यातून नक्कीच होण्यास मदत होणार आहे. गरजू, होतकरु युवक-युवतींना रोजगाराची संधीही यातून उपलब्ध झाली आहे, हे विशेष.

 -  श्याम टरके,

माहिती सहाय्यक,

माहिती केंद्र, औरंगाबाद.