.

  औरंगाबाद, दि.22 :  राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकल्पनेवर आधारित 73 व 74 व्या घटनादुरूस्तीला 25 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही निवडणूक, सुशासनावर आधारीत असलेल्या विभागीय परिषदेत प्रशासकीय अधिकारी, पदाधिकारी आणि ज्येष्ठ तज्ज्ञांनी विचारमंथन करून उपस्थितांना आजच्या विभागीय परिषदेत मार्गदर्शन केले.  परिषदेचे आयोजन राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली विभागीय आयुक्त कार्यालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महानगर पालिका यांच्यावतीने मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे करण्यात आले होते.  उद्घाटन सत्रानंतर चार सत्रांत तज्ज्ञांनी लोकशाहीची प्रक्रिया, घटना दुरूस्ती, मतदान, मतदान प्रक्रिया, अंमलबजावणी, स्त्रियांचे हक्क आणि जबाबदारी, घटना दुरूस्तीनंतर महिलांचे सशक्तीकरण आदी विषयांवर विचार मांडले. स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाचे संबंध व उद्भवणाऱ्या अडीअडचणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सर्वसमावेशक प्रशासन, निवडणूक सुधारणा या विषयावर तीन सत्र पार पडली. स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाचे संबंध या पहिल्या सत्रात कृषी परिषदेचे

औरंगाबाद,दि. 22- प्राचीन काळापासून पंचायत राज व्यवस्था देशात आहे. कालांतराने त्यात बदल होत गेले घटना दुरुस्तीमुळे महिलांना भरभ रुन संधी देण्यात आली  त्यात विशेषत्वाने पुरुषांच्या  बरोबरीचे समान स्थान महिलांना या घटना दुरुस्तीतून मिळाल्याने देशाची विकासाची व्दारे खुली झाल्याचे प्रतिपादन राज्य महिला आयेागाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी केले. Add caption मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीच्या 25 वर्षापुर्ती निमित्त  ‘प्रगती आणि भावी वाटचाल ’ यावर आयोजित विभागीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी श्रीमती रहाटकर बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर, महापौर नंदकुमार घोडेले, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. बी.ए. चोपडे, मनपा आयुक्त डॉ. एम. मुगळीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकरी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड, उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष जीवनराव गोरे, राज्य निवडणूक आयोगाचे मृदूल निळे, अवर सचिव रीना फणसेकर, कृषी परिषदेचे सेवानिवृत्त संचालक के.एम. ना