भूसंपादन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा उपयुक्त -नवल किशोर राम

दिनांक 31 जानेवारी 2018

औरंगाबाद,दि.31 - भूसंपादन कायद्याबाबत सखोल माहिती होऊन योग्य आणि प्रभावीपणे कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी भूसंपादन प्रशिक्षण कार्यशाळा अत्यंत महत्त्वपूर्ण, उपयुक्त असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आज केले.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा, पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियमावर आधारीत जिल्हास्तरीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम बोलत होते. यावेळी उपायुक्त महेंद्र हरपाळकर, अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय) मंजुषा मुथा आदींसह सर्व उपविभागीय अधिकारी नायब तहसीलदार, सार्वजनिक बांधकाम, रस्ते विकास महामंडळ आदी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून कार्यशाळेला सुरुवात झाली. कार्यशाळेत नवीन भूसंपादन अधिनियम 2013 कायद्यातील महत्त्वाच्या बाबी, भूसंपादन प्रस्ताव सादर करणे, सामाजिक परिणाम निर्धारण कार्यपद्धती, भूसंपादन कायदा 1894 व नवीन भूसंपादन कायदा 2013 मधील तुलना, न्यायालयातील भूसंपादनाबाबत न्यायनिवाडे, थेट खरेदीने खाजगी जमीन ताब्यात घेणे, महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग अधिनियम, वर्ग 2 जमिनीचा भूसंपादन मावेजा अदा करणे, राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1955 अंतर्गत भूसंपादन कार्यपद्धती, हायवेसाठीच्या निवाड्यातील आयकराबाबत तरतुदी, हायवे प्रारूप निवाडा व मुल्यांकन कार्यपद्धती, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गत भूसंपादन, रेडीरेकनरच्या आधारे मुल्यांकन, बांधकाम परवानगी देण्याबाबत कार्यपद्धती, पुनर्वसन योजना, खरेदी प्रक्रिया, इ-टेंडर धोरण, रोजगार हमी योजनेंतर्गत भूसंपादन महत्त्वपूर्ण बाबी, लोकअदालतीत तडजोड आदी विषयांवर कार्यशाळेत विविध तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी श्री. हरपाळकर यांनी उपस्थितांच्या विविध शंकांचे निरसनही केले.

भूसंपादनाचे उपजिल्हाधिकारी श्री. परळीकर यांनी नवीन भूसंपादन अधिनियम 2013 कायद्यातील ठळक बाबी समजावून सांगितल्या, यामध्ये समाविष्ट प्रकरणे, कलमे, शासनाचे नियम, भूसंपादनाची कार्यवाही, सामाजिक परिणाम निर्धारण आणि पुनर्वसन, पुनर्स्थापना, भूमिसंपादन कायदा 2013 मधील अविभाज्य भाग, सामाजिक निर्धारणाचे टप्पे, खाजगी कंपनी, सार्वजनिक भागीदारी प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती श्री. परळीकर यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपजिल्हाधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी एच. व्ही. आरगुंडे यांनीही महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग अधिनियमाबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. यामध्ये नवीन भूसंपादन कायदा, जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करणे, संयुक्त मोजणी करणे, कायदेशीर शोध अहवाल, मोबदला निश्चितीची कार्यपद्धती, खरेदी तयार करणे, थेट खरेदी पद्धतीचे फायदे, यशोगाथा याबाबत सादरीकरण केले. यामध्ये जमीन संपादनाच्या कार्यवाहीत औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातील मिळून 1 हजार 100 हेक्टर जमीन केवळ साडेतीन महिन्यात ताब्यात घेण्यात आल्याचेही श्री. आरगुंडे यांनी सांगितले.

अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण, सेवानिवृत्त अप्पर जिल्हाधिकारी किसनराव लवांडे, उच्च न्यायालयाचे सहायक शासकीय अभियोक्ता ॲड. सोनपावले, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे श्री. पाटील, सेवानिवृत्त नगररचनाकार मोहन वाणी, उपजिल्हाधिकारी अंजली धानोरकर, लेखाधिकारी श्री. चौधरी, रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे, उपजिल्हाधिकारी श्रीमती मुथा यांनी कार्यशाळेत उपस्थितांना मार्गदर्शन करून त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. कार्यशाळेस उपस्थित सर्वांचे आभार श्रीमती मुथा यांनी मानले.

****