.

दिनांक 31 जानेवारी 2018 औरंगाबाद,दि. 31   - भूसंपादन कायद्याबाबत सखोल माहिती होऊन योग्य आणि प्रभावीपणे कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी भूसंपादन प्रशिक्षण कार्यशाळा अत्यंत महत्त्वपूर्ण, उपयुक्त असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आज केले. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा, पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियमावर आधारीत जिल्हास्तरीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम बोलत होते. यावेळी उपायुक्त महेंद्र हरपाळकर, अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय) मंजुषा मुथा आदींसह सर्व उपविभागीय अधिकारी नायब तहसीलदार, सार्वजनिक बांधकाम, रस्ते विकास महामंडळ आदी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून कार्यशाळेला सुरुवात झाली. कार्यशाळेत नवीन भूसंपादन अधिनियम 2013 कायद्यातील महत्त्वाच्या बाबी, भूसंपादन प्रस्ताव सादर करणे, सामाजिक परिणाम निर्धारण

भारतीय प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा पालकमंत्री डॉ.सावंत यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण   औरंगाबाद, दि.26 :- भारतीय संविधानामुळे देशाची सामजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य आणि औद्योगिक क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रात गतीमान वाटचाल सुरू आहे. लोकशाही बळकटीकरणासाठी देशातील प्रत्येक घटकाचा वाटा मोलाचा आहे. त्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी शासन कटीबध्द आहे.  त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. त्याचा जनतेने लाभ घ्यावा असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.दीपक सावंत यांनी केले. पोलीस आयुक्तालयाच्या देवगिरी मैदानावर आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजारोहण समारंभात पालकमंत्री डॉ.सावंत यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यानंतर जनतेला उद्देशून डॉ.सावंत यांनी शुभेच्छा संदेश दिला. यावेळी खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार अतुल सावे, आमदार संजय शिरसाट, विभागीय आयुक्त डॉ.पुरूषोत्तम भापकर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे, पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम

औरंगाबाद,  दि. 26  :- भारतीय राज्य घटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता याचा समान अधिकार दिला. भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शनखाली स्वातंत्र्यानंतर देशाने केलेली प्रगती ही अभिमानास्पद बाब आहे, घटनेने दिलेल्या मुल्यांमुळे देशाचा विकास होत असुन या प्रगतीच्या वाटेवर देशातील वंचित घटकांबरोबर महिला देखील आपली कामगिरी यशस्वीपणे पार पाडत असल्याचे प्रतिपादन मराठवाडा विभागाचे माहिती संचालक देवेंद्र भुजबळ यांनी केले. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या  विभागीय माहिती कार्यालय, जिल्हा माहिती कार्यालय आणि माहिती केंद्र, औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला त्यावेळी संचालक श्री. भुजबळ बोलत होते. भारतीय घटनेने स्त्री -पुरुष समानतेचा अधिकार आपल्याला दिला. याद्वारे भारतामध्ये आज विविध क्षेत्रात स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने भरीव कामगिरी करुन आपला ठसा उमटवत आहे. वेगवेगळे घटक आज विकासाच्या वाटेवर जोमाने चालत आहे त्यामुळे 'राष्ट्र चिरायु होवो ' अशा शुभेच्छा श्री.भुजबळ यांनी दिल्या. सहायक संचालक डॉ.र

         दिनां क : 25 . 1 .201 8 औरंगाबाद, दि. 25   -   समाजातील अनिष्ट रूढी, परंपरांना बळी न पडता ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी पुढाकार घेऊन कार्यवाही पार पाडावी. तपासी अधिकारी यांना गुन्ह्यांच्या तपासात ॲट्रॉसिटी कार्यशाळेचा अतिशय चांगला उपयोग होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे यांनी पोलिस अधिका-यांना मार्गदर्शन केले. महसूल प्रबोधिनी येथे औरंगाबादच्या परीक्षेत्रातील नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाळेत दुस-या सत्रात ते बोलत होते. यावेळी नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालिद, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह , नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी, उस्मानाबादचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज क्षीरसागर, बीडचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, जालना जिल्हा

दिनांक 24 जानेवारी 2016 औरंगाबाद ,   दि. 24   - भारतीय संविधानाचे संरक्षण, अंमलबजावणी करणे प्रत्येकाचे आद्यकर्तव्य आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, जमाती   अत्याचार प्रतिबंध   कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनुसूचित जाती, जमाती घटकातील सर्वांपर्यंत या कायद्याबाबत जनजागृती होणेही अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आज केले. महसूल प्रबोधिनी येथे औरंगाबाद परीक्षेत्रातील नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी आयेाजित प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. राम बोलत होते. यावेळी औरंगाबाद परीक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे, नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालिद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह , पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी, उस्मानाबादचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज क्षीरसागर, बीडचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, जालना जिल्हा पोलिस अधीक्षक रामनाथ प

  दिनांक 23 जानेवारी 2018 औरंगाबाद, दि.23 : आजच्या काळात सायबर सुरक्षा, खबरदारी आणि जनजागृतीची गरज आहे. तंत्रज्ञानामुळे वाढलेली सायबर गुन्हेगारी कमी होण्यास त्यामुळे मदतच होणार असल्याचे प्रतिपादन पोलीस अधीक्षक डॉ.आरती सिंह यांनी आज येथे केले. औरंगाबाद पोलिस आयुक्तालय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय व जिल्हा माहिती कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने एमजीएम परिसरातील आर्यभट्ट सभागृहात माध्यम प्रतिनिधींसाठी सायबर गुन्हे आणि जनजागृती अभियानांतर्गत सायबर सुरक्षा विषयक प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी श्रीमती सिंह बोलत होत्या. पोलीस उपायुक्त डॉ.दीपाली धाटे-घाडगे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे माहिती संचालक देवेंद्र भुजबळ, गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त रामेश्वर थोरात,  आयसीआयसीआय बँकेचे शेखर शिंदे, शासकीय न्यायवैद्यकीय आणि विज्ञान संस्थेचे प्रा. डॉ.चरणसिंग कायटे, सहायक पोलीस आयुक्त श्री.कोडे, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत यांची उपस्थिती होती. पुढे बोलताना डॉ.सिंह म्हणाल्या, पोलिस यंत्रणा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अधिक मजबूत झाली आहे. माहिती तंत्रज्ञ

  औरंगाबाद, दि.22 :  राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकल्पनेवर आधारित 73 व 74 व्या घटनादुरूस्तीला 25 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही निवडणूक, सुशासनावर आधारीत असलेल्या विभागीय परिषदेत प्रशासकीय अधिकारी, पदाधिकारी आणि ज्येष्ठ तज्ज्ञांनी विचारमंथन करून उपस्थितांना आजच्या विभागीय परिषदेत मार्गदर्शन केले.  परिषदेचे आयोजन राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली विभागीय आयुक्त कार्यालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महानगर पालिका यांच्यावतीने मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे करण्यात आले होते.  उद्घाटन सत्रानंतर चार सत्रांत तज्ज्ञांनी लोकशाहीची प्रक्रिया, घटना दुरूस्ती, मतदान, मतदान प्रक्रिया, अंमलबजावणी, स्त्रियांचे हक्क आणि जबाबदारी, घटना दुरूस्तीनंतर महिलांचे सशक्तीकरण आदी विषयांवर विचार मांडले. स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाचे संबंध व उद्भवणाऱ्या अडीअडचणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सर्वसमावेशक प्रशासन, निवडणूक सुधारणा या विषयावर तीन सत्र पार पडली. स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाचे संबंध या पहिल्या सत्रात कृषी परिषदेचे