परिषदेचे आयोजन राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली विभागीय आयुक्त कार्यालय,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महानगर
पालिका यांच्यावतीने मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे करण्यात आले होते. उद्घाटन सत्रानंतर चार सत्रांत तज्ज्ञांनी लोकशाहीची प्रक्रिया, घटना दुरूस्ती, मतदान, मतदान प्रक्रिया, अंमलबजावणी, स्त्रियांचे हक्क आणि जबाबदारी, घटना दुरूस्तीनंतर महिलांचे सशक्तीकरण आदी विषयांवर विचार मांडले. स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाचे संबंध व उद्भवणाऱ्या अडीअडचणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सर्वसमावेशक प्रशासन, निवडणूक सुधारणा या विषयावर तीन सत्र पार पडली.
स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाचे संबंध या पहिल्या सत्रात कृषी परिषदेचे सेवानिवृत्त संचालक के.एम.नागरगोजे यांनी अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यातील समन्वय आवश्यक आहे. योजनांचे मुल्यमापन होणे अपेक्षित असल्याचे मत मांडले. उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष जीवनराव गोरे यांनी 73 व्या घटनादुरूस्तीचे परिणाम आणि वाटचाल याबाबत मार्गदर्शन केले. विकासासाठी चांगले अधिकारी कर्मचारी यांचा सहभाग लोकप्रतिनिधी इतकाच महत्त्वाचा आहे. माहिती, शिक्षण, संवाद आणि सहभाग यावर भर देण्यात यावा, असेही श्री. गोरे यांनी सूचविले. पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉ.पंडित नलावडे यांनीही सत्ता विकेंद्रीकरण आणि 73 वी घटनादुरूस्ती याबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. घटना दुरूस्तीनंतरची प्रगती आणि आव्हाने यावरही विचार मांडले.
दुसऱ्या सत्रात महिला व दुर्बल घटकांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून सर्वसमावेशक प्रशासन याबाबत औरंगाबादच्या रिसोर्स अँन्ड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हल्पमेंटचे संचालक भीम रासकर यांनी शासनाची धोरणे ही उत्तम प्रकारची आहेत. त्यात अधिक पारदर्शकपणे अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. जालना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनी देशाला पुढे नेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्यामध्ये समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मंगल खिंवसरा यांनी थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडणूकीवर आक्षेप नोंदविला. जालना येथील राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी महाविद्यालयाच्या डॉ.श्रीमती सुनंदा तिडके यांनी स्त्री आणि पुरूष समान आहेत. महिलांनी दुय्यम दर्जाची भावना मनातून काढून टाकण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
तृतीय सत्रात निवडणूक सुधारणा या विषयावर औरंगाबाद खंडपीठ, मुंबईतील महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरणाचे न्या.के.यू.चांदीवाल यांनी निवडणूक प्रक्रिया पद्धतीबाबत सूचना मांडल्या. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी माहितीचा अधिकार लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांनाही लागू करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी मतदान प्रक्रियेबाबत अनुभव व्यक्त केले. बदलाला सामोरी जाण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. राज्य निवडणूक आयोगाकडून मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक बदल होत असल्याचेही ते म्हणाले. स्वयंसेवी संस्थेचे प्राध्यापक अजित रानडे यांनी मतदार याद्यांबाबत सातत्याने प्रक्रिया राबवावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. स.भु.महाविद्यालयाचे प्राध्यापक नवनाथ आघाव यांनी सर्वसामान्यांच्या हातात सत्ता असावी, असे लोकशाहीला अभिप्रेत आहे. त्याप्रमाणात नव तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ग्रामसभेचे कामकाज पार पाडण्यात यावे, असेही सूचविले.
समारोपीय सत्रात उपस्थित सरपंच, सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, संशोधक, पदाधिकारी, अधिकारी यांच्या शंकांचे निरसन उपस्थित मान्यवरांनी केले. अध्यक्षीय समारोपात डॉ.भापकर यांनी भारतीय राज्यघटना हा लोकशाहीचा मूळ गाभा आहे. कर्मालाच देव मानून भक्तीभावाने कार्य करत राहण्याचा सल्लाही देताना ग्रामीण, शहरी भागाचे स्वास्थ्‌य व वंचितांचे उत्थानासाठीच कार्य करत राहावे, असेही श्री. भापकर यांनी सांगितले. कुलगुरू डॉ.चोपडे यांनी सशक्त लोकशाहीसाठी घटनादुरूस्तीचे प्रत्येक वर्षी मुल्यमापन व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती डोणगावकर यांनी परिषद आयोजनाबाबत संयोजकांसह राज्य निवडणूक आयोगाचे आभार व्यक्त केले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वृत्तपत्र विद्या विभागाचे सेवानिवृत्त विभागप्रमुख डॉ.वि.ल.धारुरकर यांनी पुरोगामी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकशाहीची मंदिरे आहेत, असे सांगितले. बदलाचा स्वीकार स्वत:पासून सुरूवात करा, असेही ते म्हणाले.
Comments