अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची जनजागृती आवश्यक - नवल किशोर राम

दिनांक 24 जानेवारी 2016

औरंगाबाद, दि.24 - भारतीय संविधानाचे संरक्षण, अंमलबजावणी करणे प्रत्येकाचे आद्यकर्तव्य आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनुसूचित जाती, जमाती घटकातील सर्वांपर्यंत या कायद्याबाबत जनजागृती होणेही अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आज केले.

महसूल प्रबोधिनी येथे औरंगाबाद परीक्षेत्रातील नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी आयेाजित प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. राम बोलत होते. यावेळी औरंगाबाद परीक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे, नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालिद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह , पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी, उस्मानाबादचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज क्षीरसागर, बीडचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, जालना जिल्हा पोलिस अधीक्षक रामनाथ पोकळे यांची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी श्री. राम म्हणाले, अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाची (ॲट्रॉसिटी) योग्यप्रकारे प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरावर समिती आहे. समितीच्या माध्यमातून अंमलबजावणी आणि कार्यवाहीचा सातत्याने आढावा घेण्यात येत असतो. तरीदेखील सामान्यांपर्यंत या कायद्याबाबत अजूनही मोठ्याप्रमाणात जनजागृती होणे अपेक्षित आहे. माहिती, शिक्षण आणि संवादाच्या माध्यमातून ॲट्रॉसिटीबाबत सामान्यांत जागृती निर्माण करणे. या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याबाबतची खबरदारी घेणे. सर्व यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहून योग्य कार्यवाही पार पाडणे अत्यावश्यक असल्याचेही श्री. राम यांनी सांगितले. औरंगाबाद जिल्ह्यात ॲट्रॉसिटी कायद्याची योग्य आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्य करीत आहे. ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही श्री. राम म्हणाले.

              सुरुवातीला दीपप्रज्वलन करुन कार्यशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. कार्यशाळेचे प्रास्ताविक पोलिस अधीक्षक श्री. परदेशी यांनी केले. त्यांनी कार्यशाळे मागील हेतू, आवश्यकता आणि कायदा अंमलबजावणीसाठी करावयाची कार्यवाही याबाबत प्रास्ताविकात माहिती दिली. कार्यशाळेस बहुसंख्येने पोलीस, सामाजिक न्याय आणि महसूल यंत्रणेतील अधिकारी उपस्थित होते.

विशेष पोलिस महानिरीक्षकांनी घेतला गुन्ह्यांचा आढावा

    प्रत्येकाने ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी, योग्यप्रकारे आणि वेळेत अंमलबजाणी करणे महत्त्वाचे आहे. त्यानुसार प्रत्येकाने कार्यवाही करावी, असे विशेष  पोलीस महानिरीक्षक कैसर खालिद यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. उद्घाटनसत्रानंतर  गुन्हे सबंधाने आढावा बैठकीत श्री. कैसर अधिका-यांना मार्गदर्शन करत होते. मराठवाड्यातील ॲट्रॉसिटीसंदर्भातील राबविण्यात येणारी कार्यवाही, तपासणी प्रक्रिया, एफआयआर दाखल करणे, जातीचा उल्लेख, पंच फितुरी, प्रलंबित गुन्हे आदींबाबत सविस्तर जिल्हानिहाय आढावा घेऊन उपस्थित अधिकाऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन केले.

पोलिस विभागाने आयोजित केलेल्या या कार्यशाळेचा लाभ सर्व यंत्रणेतील अधिका-यांना नक्कीच होईल, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी व्यक्त केली. औरंगाबाद परीक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे यांनी समाजातील अनिष्ट रूढी, परंपरांना बळी न पडता ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी पुढाकार घेऊन कार्यवाही पार पाडावी, असे यावेळी सांगितले.