ॲट्रॉसिटी कायद्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करा –मिलिंद भारंबे

        दिनांक : 25.1.2018

औरंगाबाद, दि.25  -  समाजातील अनिष्ट रूढी, परंपरांना बळी न पडता ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी पुढाकार घेऊन कार्यवाही पार पाडावी. तपासी अधिकारी यांना गुन्ह्यांच्या तपासात ॲट्रॉसिटी कार्यशाळेचा अतिशय चांगला उपयोग होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे यांनी पोलिस अधिका-यांना मार्गदर्शन केले.

महसूल प्रबोधिनी येथे औरंगाबादच्या परीक्षेत्रातील नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाळेत दुस-या सत्रात ते बोलत होते. यावेळी नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालिद, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह , नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी, उस्मानाबादचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज क्षीरसागर, बीडचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, जालना जिल्हा पोलिस अधीक्षक रामनाथ पोकळे यांची उपस्थिती होती.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याप्रमाणे घडलेले गुन्हे व यातील गुन्हेगारांना झालेल्या शिक्षांचा आढावा विशेष पोलिस महानिरीक्षक श्री. खालिद यांनी घेतला. परिक्षेत्रातील दाखल गुन्हे, तपासावरील प्रलंबित गुन्हे व त्यांची कारणे, न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षांबाबत सखोल सादरीकरण करून प्रलंबित गुन्हे निकाली काढण्याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच अनुसूचित जाती जमातीतील नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचे आवाहनही श्री. खालिद  यांनी केले.

आढावा बैठकीनंतरच्या दुस-या सत्रात निवृत्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश  पी.एस.शिंदे यांनी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा व सुधारीत नियम, 2016 अनुषंगाने मार्गदर्शन केले. एम.पी.लॉ कॉलेजच्या श्रीमती डॉ. कोतापल्ले यांनी महिला अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम, बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम, 2012,  सिडकोचे सहायक पोलीस आयुक्त डॉ. नागनाथ कोडे यांनी महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंधक) बंदी व निवारण अधिनियम, 2016 च्यावर विचार मांडले.

अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम, 2012, महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंधक), बंदी व निवारण अधिनियम, 2016 अंतर्गत औरंगाबाद परिक्षेत्रातील पोलीस अधिकारी व कर्मचा-यांसाठी कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी करावयाची कार्यवाही याबाबत विभागाचे पोलिस अधीक्षक वसंत परदेशी यांनी कार्यशाळेच्या सुरूवातीला महत्त्व विषद केले.

नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंध विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक कैसर खालिद यांच्याहस्ते कार्यशाळेचे दीप प्रज्वलन करून सुरूवात झाली. कार्यशाळेसाठी पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद, औरंगाबाद ग्रामीण, जालना, बीड, उस्मानाबाद येथील अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षक व पोलिस अधिकारी,  समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त, महसुल विभागातील उपविभागीय अधिकारी, असे एकूण 350 अधिकारी व कर्मचारी कार्यशाळेला उपस्थित होते. कार्यशाळा यशस्वीतेसाठी पोलिस उपअधीक्षक एम.एम.मुळे, पोलिस निरीक्षक श्री. डोंगरे, सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. जाधव,  श्री. गणोरकर, श्री. पठाण यांनी  विशेष परिश्रम घेतले.