सरकारचा पहिला निर्णय : सेवेची हमी आणि अंमलबजावणी

सरकारचा पहिला निर्णय :

सेवेची हमी आणि अंमलबजावणी

          सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, असं उपरोधानं बोलल्या जायचं. पण आता अशी परिस्थिती राहलेली नाही ; कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेवा हमी विधेयक लागू करणार असल्याचं पहिलं आश्वासन त्यांच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत जनतेला दिलं, अन् ते लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या अंमलबजावणी करून पूर्णही केलं. आता सामान्य नागरिकांना सरकारी उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही. सेवा, सेवेचा कालावधी; त्यासंबंधित सरकारी जबाबदारी या अधिनियमामुळे निश्चित झाली. योग्य वेळेत सेवा दिली नाही. तर कसूरदार अधिका-यांवर किमान पाचशे ते पाच हजार रूपयांपर्यंतची शास्ती करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता सामान्यांना वेळेत सेवा मिळण्याचा हक्क लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीतून मिळण्यास सुरूवात झालेली आहे.

              सरकारी कार्यालयातील स्थिती अधिनियमामुळे बदलण्यास मदत होणार आहे. सामान्यांना सरकारी कार्यालयामध्ये हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत; ते केवळ 28 एप्रिल 2015 रोजी अंमलात आलेल्या लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 मुळे. पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समायोचित लोकसेवा देण्यासाठी हा अधिनियम करण्यात आला. शासनाची मालकी, नियंत्रण असलेली किंवा वित्त पुरवठा केलेली संस्था, सहकारी संस्था, शासकीय कंपनी किंवा प्राधिकरण तसेच शासनाकडून वित्तीय सहाय मिळणारी अशासकीय संघटना यांकरिताही हा अधिनियम बंधनकारक असणार आहे.

              नवीन शिधापत्रिका, गहाळ झालेली दुय्यम शिधापत्रिका असो वा त्यात पत्ता बदल करावयाचा असो. उत्त्पन्नाचे प्रमाणपत्र असो की, हैसियत, वास्तव्याचे प्रमाणपत्र, जन्म, मृत्यू नोंद आदेश आदी प्रकारच्या अशा एकूण 29 विभागांच्या 160 लोकसेवा शासनाने अधिसूचित केलेल्या आहेत. त्यामुळं नागरिकांना आता शासनाच्या कोणत्याही विभागात सेवा नियत मिळविण्याची हमी मिळाली आहे. लोकसेवा देणाऱ्या यंत्रणेत अधिकाधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाची जाणीव निर्माण होण्यास मदतच होणार आहे.

             सदर कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी लोकसेवा देणाऱ्या विभागांतील अधिकाऱ्यांमध्ये या अधिनियमातील तरतूदी, नियत कालमर्यादा, लोकसेवा देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, उचित प्रशिक्षकाची नियुक्ती, शास्ती वसुलीची कार्यपद्धती आदींबाबत या अधिनियमाची तोंडओळख होऊन  अधिकारी, कर्मचारी यांना  प्रशिक्षित करण्याचा कार्यक्रम राज्यभरात राबविण्यात आला. त्यामुळे या अधिनियमाबाबतच्या शंकांचे निरसनही झाले.

            लोकसेवा प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही पात्र व्यक्तीस पदनिर्देशित अधिका-याकडे अर्ज करता येणार आहे. अर्ज मिळाल्याची रीतसर पोच कार्यालयाकडून मिळेल. पात्र व्यक्तीस, असा अर्ज निकाली काढण्यासाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादेसह अर्ज मिळाल्याचा दिनांक आणि ठिकाण, विशिष्ट अर्ज क्रमांक, लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक साधनांमार्फत कळविण्यात येईल.  लोकसेवा प्राप्त करण्यासाठी सर्व बाबतीत परिपूर्ण असलेला आवश्यक तो अर्ज कार्यालयात दाखल केला तेव्हापासून कालमर्यादा मोजली जाईल.  

                किती कालावधीत सेवेचे काम पूर्ण करणार, त्यासाठी शुल्क किती, कागदपत्रे कोणती द्यावयाची याची माहिती संबंधित कार्यालयाला जाहीर करावी लागली आहेत. त्यामुळे, योग्य कागदपत्रे दिल्यानंतर, वेळेत काम पूर्ण करणे बंधनकारक झाले आहे. काम न झाल्यास, पात्र व्यक्तीला तक्रार करता येणार आहे. आतापर्यंत हा हक्क नागरिकांना नव्हता. तो आता मिळाल्याने, भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक कारभार व कार्यक्षम प्रशासनाची प्रचिती नागरिकांना येते आहे.

             नागरिकांना सेवा देण्यामध्ये एका वर्षात कसुरीची कोणतीही नोंद करण्यात आलेली नसेल व पदनिर्देशित अधिकारी नियत कालमर्यादेच्या आत  लोकसेवा देत असेल अशा अधिका-याला शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल इतकी रोख रक्कम प्रोत्साहन म्हणून प्रशस्ती प्रमाणपत्रासह, देता येईल आणि तसेच संबंधित अधिका-याच्या सेवा अभिलेखात त्याबाबतची नोंद देखील घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकसेवेला प्राधान्य देणा-या अधिकारी, कर्मचा-यांचा गौरव आणि कामाची दखल यामाध्यामातून घेतली जाणार आहे.

              त्यामुळं हा अधिनियम जनतेसह कार्यक्षम प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांचेसाठी ख-या अर्थाने गतिमानतेचे द्योतकच आहे. शासनासाठी गतिमान प्रशासनाची हमी असून जनतेलाही नियत सेवेची हमी यामाध्यमातून मिळण्याचा हक्क, शस्त्र प्राप्त झालेले आहे.                                                                                                                       - श्याम टरके, वर्धा