आरोग्य, शिक्षण, पाणी, रोजगाराला निधीची कमतरता पडू देणार नाही - अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

औरंगाबाद, दि. 5  – औरंगाबाद विभागातील आरोग्य सेवा देणाऱ्या शासकीय रुग्णालय, घाटीच्या सिटीस्कॅन यंत्रासाठी तत्काळ निधी मंजूर करण्यात येईल. तसेच जिल्ह्याच्या आरोग्य सुविधा, शिक्षण, पाणी, रोजगार या मुलभूत सुविधांसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी येथे आज सांगितले.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना 2017-2018 च्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. घाटीतील आवश्यक उपचार साधनांपैकी एमआरआय यंत्रासाठी शिर्डी संस्थानच्या माध्यमातून निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावा. सुभेदारी विश्रामगृहाच्या  नूतनीकरणासाठी 3 कोटी, शासकीय दंत महाविद्यालयाकरीता 2 कोटी रु. तरतुदीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, विभागीय क्रीडा संकुलाकरिता क्रीडा विभागाच्या आयुक्तांशी चर्चा करून प्रस्ताव सादर केल्यास क्रीडा खात्याकडून रु. 7 कोटींची तरतूद मार्चमधील पुरवणी मागण्यात मान्य करता येईल असे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

शहरातील विस्तारीकरणाचा विचार करुन नागरिकांना करमणूक सार्वजनिक उद्यान आवश्यक असल्याचे आमदार संजय शिरसाट यांनी सांगितल्यानंतर त्यासाठी जागा शोधा त्यानंतर निधी उपलब्धतेचा विचार करण्यात येईल. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत हगणदारी मुक्त गावांतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी देण्यात येणारा निधी नियमानुसार केंद्राच्या मदतीसारखाच राज्याचा हिस्सा तत्काळ उचलण्यात येईल, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. बैठकीत रस्ते विकास, लघु पाटबंधारे विभागाच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, कौशल्य विकास, पर्यटन, वनीकरण आदी विषयांवरही चर्चा झाली. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, आमदार अतुल सावे, इम्तियाज जलिल, श्री. सिरसाट यांनीही यावेळी सूचना मांडल्या. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी जिल्ह्यासाठी आवश्यक निधी यावर सविस्तर सादरीकरण केले.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2018-19 करीता कृषि व संलग्न सेवांसाठी 32.37 कोटी, सामाजिक व सामुहीक सेवांसाठी 227.91 कोटी पाटबंधारे व पूर नियंत्रण 39.15 कोटी व इतर क्षेत्रासाठी अशी एकूण 409.59 कोटी रु. अतिरिक्त मागणी करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी यावेळी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी शाळा, रस्ते दुरुस्ती,आरोग्य केंद्राचे अद्यावतीकरण, पाणी पुरवठा, यांच्यासह अपंगाचे अर्ज, घरकुलाचे काम या मूलभूत गोष्टींना वेळेत पूर्णत्वास नेण्याची मानसिकता यंत्रणेनी जोपासावी. जलयुक्त शिवार अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामामध्ये लोकसहभागातून गाळ काढण्याच्या कामाला प्राधान्य देऊन त्यासाठी जेसीबीच्या डिझेलची व्यवस्था तत्परतेने करून द्यावी असेही श्री. बागडे यावेळी म्हणाले.

बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पालकमंत्री तथा आरोग्य व कुटुंब  कल्याण मंत्री डॉ. दीपक सावंत, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, कौशल्य विकासमंत्री संभाजीराव पाटील- निलंगेकर, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, खासदार चंद्रकात खैरे, आमदार अतुल सावे , संजय शिरसाट, इम्तियाज जलिल, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, आदींसह मराठवाड्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

****